अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10.30 बजे सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगा। लगातार 40 दिन संवैधानिक बेंच बैठी और मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब फैसले की घड़ी आ गई है। शनिवार को छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच बैठेगी और फैसला सुनाएगी।
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बता दें कि अयोध्या मामले के संभावित फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक सामान्य सलाह दी गई है।गृह मंत्रालय ने बुधवार को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में सभी सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया था। अयोध्या को सुरक्षा तैयारियों के साथ किसी भी अप्रिय घटना को विफल करने के लिए एक किले की तरह बदल दिया जाएगा।

5 सदस्यीय संविधान बेंच सुनाएगी फैसला 

अयोध्या जमीन विवाद में मामले की सुनवाई करने वाली संवैधानिक बेंच में सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा 4 अन्य जज हैं- जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर।

ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्व लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का सकते हैं। इसलिए परिपत्र में उप्र सरकार को राज्य में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और विशिष्ट स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। अयोध्या में धारा 144 लागू है. साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 4000 जवानों को तैनात किया गया है। राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। उत्तर प्रदेश में कल सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान सोमवार तक बंद रहेंगे।

किसी की हार या जीत नहीं होगा अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीएम मोदी ने की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मामले पर फैसला आने के मद्देनजर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे।
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