दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर MP से सौतेला बर्ताव करने का लगाया आरोप

भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर मध्यप्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्र सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिग्विजय सिंह शीघ्र दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस संबंध में दिग्विजय ने प्रदेश के सभी 29 सांसदों को पत्र लिखकर जनहित में साथ आने का आह्वान किया है।

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प्रदेश से निर्वाचित लोकसभा के 29 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को गुरूवार को एक पत्र जारी किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा सहित विकास मूलक योजनाओं में किए जा रहे भेदभाव का उल्लेख किया है। प्रदेश की साढे़ सात करोड़ जनता जनार्दन के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

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पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जारी पत्र में कहा कि इस साल बाढ़ और अतिवृष्टि ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। विगत एक सदी की इस भयानक त्रासदी ने लाखों परिवारों को प्रभावित किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति सहित कमजोर वर्ग के लोग बाढ़ आपदा से प्रभावित हुए। लाखों किसानों की फसलें चौपट हो गईं। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने वजट से जल्द राहत पहुंचाने का सराहनीय काम किया है, लेकिन केंद्रीय अध्ययन दल के दौरे के बाद भी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राहत कोष से 6 हजार और 621 करोड़ रूपये और सड़कों सहित अधोसंरचना पुनर्निर्माण के लिये 2 हजार 258 करोड़ रूपये अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिए हैं।

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पूर्व मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश की जनता के विश्वास और विवेक को राजनैतिक चश्में से देखने का काम नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया, वहीं केंद्र सरकार बनाने के लिए प्रदेश से बीजेपी के 28 सांसद लोकसभा भेजे। वहीं इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र में प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक किसानों के लिए यूरिया सहित पेयजल योजनाओं की राशि नहीं दिए जाने का भी उल्लेख किया है। केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि में भी केंद्रीय अंश का हिस्सा 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करने को प्रदेश की जनता के हितों के विरूद्ध बताया है।

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