14 सितम्बर  की लोक अदालत में 2349 मामलों के निराकरण के लिये 10 खण्डपीठों का गठन

हरदा /जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकला चंद्रा के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर 2019 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है हरदा जिले के लिये कुल 10 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय हरदा के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकला चंद्रा खंडपीठ क्रमांक 01, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हरदा श्री अनिल अग्रवाल खंडपीठ क्रमांक 02 एवं 03, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा श्री अरूण श्रीवास्तव खंडपीठ क्रमांक 04, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा सुश्री सविता जडिया खंडपीठ क्रमांक 05, मुख्य न्यायिक मजि. हरदा श्री सुभाष सुनहरे खंडपीठ क्रमांक 06, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01 हरदा श्री अमित नगायच खंडपीठ क्रमांक 07, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 हरदा श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव खंडपीठ क्रमांक 08, प्रथम व्यववहार न्यायाधीश वर्ग-01 खिरकिया श्री अभिषेक नागराज खंडपीठ क्रमांक 09 एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 श्रृंखला न्यायालय टिमरनी श्री अतुल बिल्लौरे खंडपीठ क्रमांक 10 तथा पुलिस परामर्श केन्द्र हेतु श्री एम.के.मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) हरदा के लिये खंडपीठो का गठन किया गया है एवं प्रत्येक खंडपीठ में 02 सुलहकर्ता सदस्यों (अधिवक्ताओं) को भी नियुक्त किया गया है तथा नेशनल लोक अदालत में कुल 2349 प्रक्ररण रखे गये हैं। इसमें आपराधिक राजीनामा योग्य प्रक्ररण कुटुम्ब न्यायालय, व्यवहार वाद, मोटर दावा दुर्घटना क्लेम, विद्युत न्यायालय के लंबित प्रक्ररण, प्रिलिटिगेशन के बैंक रिकवरी एवं विद्युत अधिनियम के राजिनामा योग्य प्रकरण ,पुलिस परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, पारिवारिक/वैवाहिक विवादों के प्रिलिटिगेशन प्रक्ररणों का निराकरण किया जावेगा तथा जो प्रकरण राजीनामा योग्य हो और लोक अदालत में नही रखे गये है उनमें भी पक्षकार इसी दिन उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करा सकते है।  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री के.एस.शाक्य द्वारा बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रक्ररणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। लोक अदालत में सम्पत्तिकर, जलकर,विद्युत विभाग के मामलों में अधिभार पर नियमानुसार छूट दी जायेगी एवं पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर उपरोक्त विषय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें और अपने धन एवं समय की बचत करे

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